80 लाखांची पीएम रूम दर्जाहीन व कुलूपबंद अवस्थेत, वसमत उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रकार
अधिकारी-कंत्राटदारांचे ‘अर्थपूर्ण’ संगणमत; नागरिकांचा जीव टांगणीला!
वसमत प्रतिनिधी
वसमत येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पीएम रूमसह इतर कामांसाठी ७९ लाख ९६ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र या निधीतून करण्यात आलेल्या कामांच्या दर्जावर आणि प्रत्यक्ष उपयोगितेवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पीएम रूमचे बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी ती प्रत्यक्ष वापरात नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पीएम रूमच्या कामाची मोठ्या प्रमाणात बिले काढण्यात आल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे निधीतून करण्यात येणारी इतर कामे किरकोळ स्वरूपाची झाल्याचे, तर काही कामे अपूर्ण राहिल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ७९.९६ लाखांचा निधी नेमका कुठे आणि किती प्रमाणात खर्च झाला? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
कामाचे अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तिका, कामाची बिले, देयके आणि प्रत्यक्ष झालेली कामे यांची पडताळणी केल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे संपूर्ण कामाची तांत्रिक तसेच आर्थिक तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.वैद्यकीय अधीक्षकांचा प्रतिक्रिया देण्यास नकार
या प्रकरणाबाबत वसमत उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गंगाधर काळे यांच्याशी प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिल्याचे समोर आले.
दर्जाहीन कामाबाबत तक्रार करा : जिल्हा शल्यचिकित्सक
दरम्यान, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नितीन तडस यांनी या प्रकरणाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. संतप्त नागरिकांनी उपजिल्हा रुग्णालयातील दर्जाहीन कामाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार करावी, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच, आपण स्वतः वसमत उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गंगाधर काळे यांना सूचना करून, उपजिल्हा रुग्णालयातील झालेल्या कामाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वसमत यांच्याकडे चौकशी करण्याचे पत्र देण्यास सांगणार असल्याचे डॉ. तडस यांनी स्पष्ट केले. या पत्राची एक प्रत आपल्या नावे वैयक्तिकरित्या देण्याची सूचनाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले
यानंतर आपल्या स्तरावरून उपजिल्हा रुग्णालयातील कामाची चौकशी करण्यात येईल. तसेच आवश्यक असल्यास जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांच्याकडे स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबत पत्र देण्यात येईल, अशी भूमिका डॉ. नितीन तडस यांनी व्यक्त केली.
७९.९६ लाखांच्या कामाचा हिशेब तपासण्याची गरज
पीएम रूमचे बांधकाम पूर्ण होऊनही प्रत्यक्ष वापर होत नसेल आणि इतर कामांच्या दर्जाबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर शासनाच्या निधीचा प्रत्यक्ष उपयोग किती झाला, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
कागदावरची कामे आणि प्रत्यक्षातील कामे यांचा ताळमेळ बसतो का? पीएम रूम वापरात का नाही? आणि ७९.९६ लाखांचा निधी नेमका कोणत्या कामावर खर्च झाला? या प्रश्नांची उत्तरे आता चौकशीतून समोर येण्याची अपेक्षा आहे.
चौकशीत अनियमितता, निकृष्ट काम किंवा शासनाच्या निधीचा गैरवापर आढळल्यास संबंधित अधिकारी, अभियंता व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून शासनाच्या निधीची वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
