बांधकामाची चौकशी डॉक्टर करणार का? प्रशासनाचा अजब कारभार
79.96 लाखांच्या योजनेत भ्रष्टाचाराची चौकशी समितीत डॉक्टरांचा समावेश झाल्याबद्दल नागरिकांकडून आक्षेप
वसमत प्रतिनिधी :
वसमत उपजिल्हा रुग्णालयासाठी NQAS अंतर्गत मंजूर झालेल्या ७९.१६ लाख रुपयांच्या बांधकाम निधीच्या वापराबाबत नागरिकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीत केवळ डॉक्टरांचा समावेश असल्याने चौकशीच्या निष्पक्षतेवरच सवाल उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि वसमत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, वसमत उपजिल्हा रुग्णालयासाठी सुमारे ८० लाख रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध झाला आहे. मात्र प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी केली असता पी.एम. रूम अर्थात शवविच्छेदन कक्षाचे बांधकामच ठळकपणे दिसून येत असल्याचा दावा नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे मंजूर निधीच्या तुलनेत प्रत्यक्षात किती काम झाले, कोणती कामे करण्यात आली आणि निधीचा नेमका वापर कशाप्रकारे झाला, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी प्रशासनाने कार्यालयीन आदेश जा.क्र. जिरुहि/समिती/२०२६/१३१०४-१५, दिनांक २4 सप्टेंबर २०२६ अन्वये चौकशी समिती स्थापन केली आहे. मात्र या समितीत चारही सदस्य डॉक्टर असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे बांधकामाचे अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष मोजमाप, बांधकाम साहित्याची गुणवत्ता, एम.बी. (Measurement Book), तांत्रिक मानके तसेच खर्चाची पडताळणी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
नागरिकांनी सध्याची केवळ डॉक्टरांची समिती बरखास्त करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता तसेच जिल्हा नियोजन विभागातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली निःपक्ष समिती नेमावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच ७९.१६ लाख रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकानुसार प्रत्यक्ष कामाचे मोजमाप करावे, आवश्यक ठिकाणी व्हिडीओग्राफी करावी आणि पंचनामा करून चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, बांधकाम निधीच्या वापराबाबत नागरिकांनी उपस्थित केलेले आरोप आणि प्रश्नांची प्रशासनाकडून अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. चौकशी तांत्रिक पद्धतीने न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
२९ सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘प्रेत आंदोलन’ करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाच्या शेवटी देण्यात आला असून, त्याची प्रशासनाने नोंद घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता प्रशासन या मागणीवर काय निर्णय घेते आणि ७९.१६ लाख रुपयांच्या निधीच्या कामांची प्रत्यक्ष तांत्रिक तपासणी कोणत्या पद्धतीने केली जाते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
